ई. संचार नेपाल 
काठमाडौं । बजेटमा उल्लेखित छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध विभाग तथा कार्यालयहरु जुटेका छन् । आर्थिक ऐन समावेश भएका बुँदाहरु बजेट आएको भोलिपल्टबाटै कार्यान्वयन हुन्थ्यो । तर, बजेटबाट दिने भनेको छुट सुविधा साउनबाट मात्रै कार्यान्वयन गरिने परम्परा थियो । उक्त परम्परालाई तोड्दै सरकारले बजेट आएको भोलिपल्टबाट नै उल्लेखित छुट सुविधा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत स–साना छुट तथा सुविधा दिएको छ । ती छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्न विभाग, कार्यालयहरु लागिपरेका छन् । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक अध्यादेश २०७८ को दफा २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ र ३३ ले कर छुट तथा सहुलियत लिन सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले उक्त छुट सुविधा पनि कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।
उक्त छुट सुविधा प्रदान गरिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने उपभोग्य सामग्रीको मासिक कोटा निर्धारण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्दा पाँचजनाको परिवारलाई एक इकाइ मानी सहुलियतका सामग्री पहिलोपटक एक महिनाका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट ३० केजी चामल र २ केजी सिमीको दाल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट २ केजी पिठो, २ केजी चिनी, २ केजी नून, १ लिटर भटमासको खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिण्डर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिले बन्दाबन्दी कायम रहेकाले बजेटमा उल्लेख भएको सुविधा लिन सेवाग्राहीलाई आउन केही कठिन भएको छ । बन्दा बन्दी खुल्ने बित्तिकै छुट तथा सहुलियत उपलब्ध हुन्छ ।
विभागबाट मात्र नभई माहतहका कार्यालयबाट पनि छुट तथा सहुलियत प्रदान भइसहेको छ । आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर उक्त सुविधा लिन सक्ने विभागले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने उल्लेख गर्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति थियो । त्यो प्रवृत्तिलाई अहिले चिर्न खोजिएको छ । यसअघिसम्म बजेटमा उल्लेख भएका छुट सुविधा ९० प्रतिशत कार्यान्वयन नहुने परम्परा रहे पनि अहिले त्यसलाई हटाउने प्रयास गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै शंका नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयन नहुने पुरानो व्यवस्थालाई चिर्न पनि धमाधम बजेट कार्यान्वयनमा सरकार लागेको हो ।
