ओइल दर्पण 
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अत्यावश्यक रहेका देशमा बाहेक अन्य विभिन्न देशमा दुतावास राख्ने काम बोझिलो भएको बताउनुभएको छ ।
विद्यमान आर्थिक संकटका समयमा अनावश्यक खर्च बढ्ने गरी दुतावासको संख्या र जनशक्ति थप्ने काम नगरौं । देशभित्र लोकतन्त्रको आधारभूत विषयको रुपमा रहेको निर्वाचन गराउने कार्यालय लगायतका संरचना कटौती गरिरहेको सरकारले विगतका विभिन्न सुझावका आधारमा र थप अध्ययन गरी विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुको संरचना र संख्या व्यवस्थापनको विषयमा सोच्न जरुरी छ बरालले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतको रुपमा छनौट गर्ने र राष्ट्रको महत्वपूर्ण उपाधी, गरिमा र पहिचान दिइनेहरुको पृष्ठभूमी, उनीहरुको संलग्नता र त्यसबाट देशलाई भएको योगदानको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी होस् त्यस्ता जिम्मेवारीहरुले देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि, दुई देशविचको मित्रता र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनका लागि योगदान गर्ने अवस्था बनोस् ।
कुटनीतिक क्षेत्रमा गरिएको खर्च उत्पादनमूलक भईरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने यस्ता खर्चहरु लगानीको रुपमा जान सक्ने गरी योजना प्रस्तुत गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सिमानामा भएका ज्यादती र नेपाली नागरिकहरुका पीडा त मनत्रीज्यूहरुले सुन्नुभएकै होला । यस्ता समस्यासंग लड्न के कार्यक्रम राख्नुभएको छ । सीमाना स्तम्भहरु नै गायव पारिएका छन् । सिमानामा विवाद छन् । त्यस्ता सिमाना इकिन गर्न र सिमास्तम्भ राख्नका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकहरुले जनजनबाट उठाएका यस्ता गम्भिर विषयमा पनि पहल प्रयास र सुरुवात समेत नगर्ने अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मामिला मन्त्रालयका मन्त्रीहरुप्रति नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो होला ?
देश भर सूचना प्रबिधिका नाममा स्थानीय तह प्रदेश तहले एप्स बनाएका छन सफ्टएयर लागू गरेका छन त्यसमा इन्ट्री भएका नागरिकको डाटाको सुरक्षा को ग्यारेण्टी के छ ? सञ्चारमन्त्रालय अन्तर्गत एउटा यस्तो बिभाग बनाएर प्रविधिका सम्पूर्ण काम हरु गरियोस । जनताले इन्टरनेट सहज पाउने ब्यवस्थाको लागि आवश्यक पूर्बाधार छैन ।
सरकार डिजिटलाइज्ड भैसकेको छ । तर नागरिकमा डिजिटल लिट्रेसी छैन । सबै काम अनलाइनमा गर्नुपर्ने अवस्था र नागरिकमा डिजिटल लिट्रेसी नहुदा राष्ट्रीय परिचय पत्र देखि स्थायी लेखा नम्बर र हरेक कार्यालयका राजस्व भुक्तानी स्म्ममा सेवाग्राहीलाइ सघाउने नाममा दलालको रजगज छ । यसलाइ हटाउन सरकारले अनलाइन सिष्टमहरु सजिला बनाउन आवश्यक छ । उर्जा मन्त्रालयले सौर्य उर्जालाइ किन बुझेन सौर्य उर्जामा आधारित ब्याबसायिक उर्जा उत्पादनमा किन कार्यक्रम बनाइएन ?
